उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महाराष्ट्र बंद से हुई हानि की भरपाई प्रकाश आंबेडकर से वसूली जाए!

युवकों को राष्ट्रप्रेम सिखानेवाले पूज्य भिडे गुरुजी को सभी हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों का समर्थन !

80 वर्ष के पश्‍चात भी युवकों को राष्ट्रप्रेम और शिवप्रेम का पाठ पढानेवाले पूज्य संभाजीराव भिडे गुरुजी के विरुद्ध केवल किसी के परिवाद करने से शासन उन्हें आरोपी बनाए, तो यह हिन्दुआें के लिए क्लेशदायी है । इसलिए, पूज्य भिडेगुरुजी पर लगे झूठे आरोपों के विरुद्ध तथा उन्हें समर्थन देने के लिए 28 मार्च को निकलनेवाले मोर्चे को समस्त हिन्दुत्वनिष्ठ संगठन समर्थन कर रहे हैं । भीमा-कोरेगांव प्रकरण को निमित्त बनाकर पूरे समाज को घेरनेवाली और एल्गार परिषद के माध्यम से राज्य के सामाजिक वातावरण को दूषित करनेवाली जातिवादी शक्तियों के विरुद्ध सरकार तुरंत कार्यवाही करे, अन्यथा हिन्दुत्वनिष्ठ संगठन चुप नहीं बैठेंगे, यह चेतावनी हिन्दू जनजागृति समिति के राज्य संगठनकर्ता श्री सुनील घनवट ने दी है ।
इसके पहले भी 31 दिसंबर को पुणे के शनिवारवाडा में एल्गार सम्मेलन आयोजित कर, उसमें एक वर्गविशेष को हिंसा के लिए उकसानेवाला भाषण देनेवाले उमर खालिद और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी पर प्राथमिकि को पंजीकृत हुए तीन महीने बीत गए हैं; फिर भी उन्हें अबतक बंदी नहीं बनाया गया है, क्यों ? इसी प्रकार, इस सम्मेलन में भडकाऊ भाषण करनेवाले भूतपूर्व न्यायमूर्ति कोळसे पाटील के विरुद्ध भी अबतक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? समाज में जातिवाद का विष फैलानेवालों को सरकार कब बंदी बनाएगी ? यह प्रश्‍न हिन्दू जनता अपनी सरकार से कर रही है । आज, मुंबई में, पुलिस की अनुमति के बिना ही एल्गार मोर्चा निकाल कर प्रकाश आंबेडकर की भारिपा-बहुजन महासंघ ने दिखा दिया है कि वह कानून को नहीं मानती । एक ओर संविधान संकट में है यह कहकर चिल्लाना और दूसरी ओर बिना अनुमति के ही मोर्चा निकाल कर संविधानविरोधी कृत्य करना, क्या यह उचित है ? इस प्रश्‍न का उत्तर प्रकाश आंबेडकर अवश्य दें ।
3 जनवरी को महाराष्ट्र बंद के समय सार्वजनिक संपत्ति की जो हानि हुई थी, उसके संबंध में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसकी भरपाई आंदोलनकारियों से की जाए । उसके अनुसार सरकार प्रकाश आंबेडकर और उनके समर्थकों से यह करोडों रुपए की हानि तुरंत वसूल करे । राज्य संविधान के अनुसार चलता है, किसी के दबाव अथवा भय से नहीं, इस बात को सत्य सिद्ध करने का उचित समय आ गया है । सरकार यह कार्य करने में विलंब न करे ।

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