केंद्र सरकार ने जी एस टी में अनेक सुधार किये.

( महेश शर्मा )

कंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जी एस टी से व्यापारियों को हो रही दिक्‍कत के मद्देनजर शुक्रवार को जी एस टी काउन्सिल   की अहम बैठक बुलाई थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसकी जानकारी पत्रकारों को दी. वित्त मंत्री के अनुसार तीन महीने हो गए जीएसटी लागू किए. दो महीनों की रिटर्न फाइल हुई . इसका देशभर में  अलग-अलग कारोबारों पर क्या असर है और लोगों के क्या अनुभव रहे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा हुई.

उनके अनुसार छोटे कारोबारी और निर्यात के क्षेत्र पर जीएसटी के असर पर आज विशेष चर्चा हुई.इसके साथ जीएसटी दर और रिवन्यू कलेक्शन पर विस्तृत चर्चा हुई.उन्होंने माना की जि एस टी से सभी निर्यातको की धनराशी ब्लाक हो गयी है.रोफंद की व्यवस्था में देरी से उन्हें अनेक तरह की तकलीफ का सामना करना पर रहा है.लेकिन 10 अक्टूबर से जुलाई और 18 अक्टूबर से अगस्त के महीने का रिफंड जांच कर एक्सपोर्टरों को चेक दे दिए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘जीएसटी के पैटर्न में कलेक्शन पैटर्न है उसमें जो बड़े करदाता हैं उनसे सबसे ज्यादा कर आया है. जो मध्यम और छोटे करदाता हैं उनकी तरफ से कम या शून्य टैक्स आया है. विस्तृत अध्ययन किया है इस बारे में. जो 94-95 फीसदी टैक्स जो बड़े करदाता से आता है उसका फ्लो बढ़ता रहे. जो मध्यम और छोटे करदाता है वे टैक्स स्लैव में आते रहें.’

अरुण जेटली ने कहा, ‘कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है. अब 75 लाख के स्थान पर 1 करोड़ का जिनका टर्न ओवर है वे इसके दायरे में आएंगे. इसके तहत जो ट्रेडिंग करते हैं वे एक फीसदी टैक्स देंगे, जो निर्माता हैं उन्हें दो फिसदी और जो रेस्टोरेंट कारोबार में हैं उन्हें 5 फीसदी कर देना होगा. कंपोजिशन स्कीम में तीन महीने में रिर्टन दाखिल करना होता है. जिनकी डेढ़ करोड़ की टर्न ओवर है वो अब मासिक रिर्टन के स्थान पर तिमाही रिटर्न दाखिल कर पाएंगे. जीएसटी की काउंसिल के तहत से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होगा वह अन्य मुद्दों पर अध्ययन करके रिपोर्ट देगा. जो रेस्टोरेंट हैं और जो एक करोड़ से कम टर्न ओवर वाले हैं (5 फीसदी के दायरे में आते हैं), बड़े एसी वाले रेस्टोरेंट (18 फीसदी टैक्ट) की दरों पर फिर से विचार करने का सुझाव आया है.’ई-वे बिल कर्नाटक में शुरू हो चुका है. उनका अनुभव अच्छा रहा है. पहली अप्रैल से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. जब कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी अन रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो उस दौरान आने वाली परेशानियों पर भी चर्चा की गई. सर्विस दाता जिनका टर्न ओवर 20 लाख से कम है. उन्हें इंटरस्टेट सर्विस टैक्स से हटाया गया है. 24 वस्तुओं पर टैक्स की दरों को फिर से निर्धारित किया गया है. खाकड़ा 12 से 5, बच्चों के फूड पैकेट 18 से 5, अनब्रांडेड नमकीन 12 से 5 फीसदी, अनब्रांडेड आयुर्वेदिक 18 से 5,पेपर वेस्ट 12 से 5, रबर वेस्ट, मैनमेड धागा 18 से 12 किया गया है. इसका टेक्सटाइटल उद्योग पर असर होगा. कोटा स्टोन आदि को 28 से 18, स्टेशनरी के आइट्मस 28 से 18, डीजल इंजन के पार्ट 28 से 18, ई-वेस्ट 28 से 5, सर्विस सैक्टर में जॉब वर्क 5 फीसदी के दायरे में लाए गए हैं.

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