विधुत चोरी के मामले दर्ज करने के लिए राज्य भर में १३२ पुलिस स्टेशन

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(स्वदेश मालवीय)
मुंबई : राज्य भर में विधुत चोरी पर लगाम लगाने के लिए और विधुत चोरी के मामले दर्ज करने के लिए राज्य भर में गृह विभाग ने अलग से कुल १३२ पुलिस स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी है. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें १३२ पुलिस स्टेशनों में महावितरण, अधिकृत फ्रेंजाईजी वितरण के अलावा वितरण लाइसेंस धारक  के संदर्भ में होने वाले चोरी के मामले की प्राथमिक जानकारी का अहवाल दर्ज किया जाएगा . साधारण तौर पर हर जिले में तीन से चार पुलिस स्टेशन ऐसे होंगे जहा ऐसे मामले दर्ज किए जा सकेंगे. बड़े शहरों में 5 पुलिस स्टेशन में विधुत चोरी के मामले दर्ज किया जाने की अनुमति दी गई है इससे पहले महावितरण के छह पुलिस स्टेशन बंद किए गए हैं जिसकी वजह से विद्युत वितरण में 10% की कमतरता आंकी गई है राज्य के अहमदनगर जिला में ४ पुलिस स्टेशन , औरंगाबाद जिल्हा में ५, बीड जिल्हा में ४, ठाणे जिल्हा में १०, धुले जिल्हा में , हिंगोली में ३, नांदेड जिल्हा में ४ पुलिस स्टेशन में नाशिक ५, जालना में ३, परभणी जिला में ३, उस्मानाबाद ३, लातूर ३, नागपूर शहर और ग्रामीण मिलाकर ७, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी

पुणे शहर और ग्रामीण मिलाकर ७ पुलिस स्टेशन में विद्युत चोरी की शिकायत की जा सकेगी .सोलापूर जिल्हा में ४, अकोला ३, अमरावती ४, भंडारा २, बुलढाणा २, चंद्रपूर ३, गडचिरोली २ . गोंदिया जिल्ह्यात ३, जळगाव जिल्ह्यात ४, कोल्हापूर जिल्हयात २, नंदूरबार ३, पालघर ६, रायगड ४, रत्नागिरी ३, सां‍गली ३, सातारा ३, सिंधुदुर्ग २, वर्धा २, वाशिम ३,यवतमाल ४, मुंबई शहर व उपनगर ७ पुलिस स्टेशन में विद्दुत चोरी के मामले दर्ज किया जा सकेगा.

विद्दुत बिल न भरने की वजह से राज्य के निवासी २६ लाख ९० हजार ग्राहक की विद्दुत खंडित की गई है तो २ लाख ३५ हजार कृषी उपभोक्ताओं के विद्दुत बंद की गई है. इन निवासी ग्राहको से दंड व्याज की रक्कम २ हजार ३५१ करोड इसके अलावा कृषी उपभोक्ताओं से ८८६ करोड़ का विद्दुत बिल बकाया है . वीजली बिल न भरने वाले निवासी, कृषी एव अन्य ग्राहको से दंड व्याज मिलाकर ७ हजार २७४ करोड़ का बिजली बिल बकाया है

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